साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को मार्शल लॉ लगाने के 6 घंटे के अंदर फैसला वापस लेना पड़ा है । एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में वहां के राष्ट्रपति युंन सुक एओल 03 दिसम्बर की रात को देश के नाम टीवी संदेश में मार्शल लॉ लगाने की घोषणा की थी तथा इसको लागू करने के लिए देश भर में सेना को फैला दिया था । उन्होंने एक टीवी संदेश में कहा है कि “कुछ देर पहले राष्ट्रीय असेम्बली ने देश से मार्शल लॉ हटाने की माँग की है । हम मार्शल लॉ लो लागू करने के लिए फैलाये गए सभी सेना को वापस बुला लिया है ।
क्यों लेने पड़े फैसला वापस ?
राष्ट्रपति के मार्शल लॉ के घोषणा के तुरंत बाद विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं द्वारा तुरंत सांसदों को राष्ट्रीय असेम्बली में जमा होकर मार्शल लॉ के विरुद्ध मतदान करने का आह्वान किया गया । देर रात 300 सदस्यों वाली असेम्बली में 190 संसद जमा हुए और उन्होंने मार्शल लॉ के विरूद्ध मतदान किया ।
देश के हजारों लोग रात को मार्शल लॉ के विरोध में हजारों के संख्या में लोग पर जमा हुए तथा मार्शल लॉ विरोधी नारे लगाए । लोंगो ने मार्शल लॉ वापस लो के नारे लगाए । भीड़ से कुछ लोग “राष्ट्रपति को गिरफ्तार करो” जैसे नारे भी लगाए ।
दक्षिण कोरियाई न्यूज़ एजेंसी YONHAP News Agency के अनुसार देश के संविधान में ये प्रावधान है कि असेम्बली के सहमति के बिना मार्शल लॉ लागू नही रह सकता ।
इन्ही सब घटनाक्रम के बाद राष्ट्रपति को फैसला वापस लेना पड़ा ।
देश-विदेश से प्रतिक्रिया
विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने राष्ट्रपति से तुरंत इस्तीफा देने की मांग किया है ,पार्टी ने कहा है कि अगर इस्तीफा नहीं दिया जाता है तो हमारी पार्टी असेम्बली में महाभियोग लाएगी।
साउथ कोरिया के सबसे प्रमुख लेबर यूनियन ने राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है।
संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि वे साउथ कोरिया के घटनाक्रम पे नजर बनाए हुए हैं ,ये राहत की बात है कि देश मे मार्शल लॉ हटा लिया गया है । गौरतलब है कि साउथ कोरिया में संयुक्त राष्ट्र के 30000 सैनिक नॉर्थ कोरिया के खतरे से निपटने के लिए तैनात किया गया है।
अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इस घटनाक्रम पर बयान जारी किया है । जिसमे कहा गया है कि “
अमेरिका ने पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिण कोरिया में हुई घटनाओं पर करीब से नजर रखी है. हम राष्ट्रपति यून के उस बयान का स्वागत करते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि नेशनल असेंबली की सर्वसम्मति पर वो कोरिया के संविधान के तहत आपातकालीन मार्शल लॉ रद्द करेंगे.”
“हम उम्मीद करते हैं कि राजनीतिक मतभेद शांतिपूर्ण ढंग से और कानून के तहत सुलझाए जाएंगे.”
“हम लोकतंत्र और कानून के तहत कोरिया के लोगों और अमेरिका- कोरिया गठबंधन के लिए अपने समर्थन की पुष्टि करते हैं.”
